Artificial Intelligence and Nepalese Democracy: Balancing Innovation with Integrity

AI must serve democracy—not undermine it.

Artificial Intelligence (AI) is transforming politics worldwide, and Nepal is no exception. On one hand, AI offers opportunities to improve governance, communication, and service delivery. On the other, it poses serious risks: deepfakes, targeted misinformation, and digital surveillance can manipulate elections, governance, erode public trust, and threaten citizens’ rights.

A comprehensive ethical and regulatory framework is therefore essential to ensure AI strengthens democracy rather than undermines it. Transparency, accountability, and citizen education must remain the guiding principles so that technology empowers people, protects electoral integrity, and safeguards freedoms at the foundation of Nepalese democracy.

DNF 2.0: New Hopes, Familiar Risks

In fiscal year 2025, Nepal launched Digital Nepal Framework (DNF) 2.0, with notable additions:

AI policy has already been approved by the government of Nepal promising ethical AI, regulation, and integration into governance. 5G is being rolled out in Kathmandu and Pokhara as pilot projects, followed by institutional coordination through the Chief Secretary’s committee and the proposed formation of a Digital Transformation Council. This initiative also encourages digital literacy and AI skills in schools, government, and local levels across Nepal. A coordination committee headed by the Chief Secretary will be formed under the Office of the Prime Minister and Council of Ministers to ensure inter-ministerial coordination for implementing DNF 2.0.  A Digital Transformation Council has been proposed as part of DNF 2.0 to help with enforcement, oversight, and institutional coordination.  

Challenges remain

Will AI be used responsibly in elections, governance, and data collection—or misused for surveillance and propaganda? Without strong enforcement, token projects risk dominating again. Digital divide may widen benefitting urban elites and excluding rural poor. Bureaucratic inertia threatens progress, as the same ministries operate with the same culture of delay.

Responsible AI in Nepalese system 

Legal Regulations

With the right policies, AI can empower citizens, protect electoral integrity, and uphold democratic values, ensuring technology serves the people and not the other way around. AI can be used to audit government data and processes, making it easier to identify corruption and ensure accountability. It can help citizens track how public funds are being spent and hold officials responsible. AI can tailor public services to the specific needs of individuals and communities, ensuring equitable access and distribution of resources, especially for marginalized groups. 

Ethical Guidelines

An independent oversight body, like an AI Ethics and Governance Commission, can investigate complaints and enforce sanctions for violations.The ethical use of AI is central to preserving core democratic values like privacy, freedom of expression, and accountability. Developers and leaders driving the system must be held accountable for the content and actions of their AI systems.  All AI-driven leadership system communication must clearly indicate AI involvement. Public reporting mechanisms should allow citizens to flag misuse. AI systems must avoid bias against marginalized communities, ethnic groups, or regions. Periodic reviews must check for discriminatory patterns. Concernd stakeholders must move beyond simply identifying bias to actively designing for fairness and equity from the start, perhaps through new auditing methods or diverse data sets.

AI presents serious risks to elections through misinformation and manipulation, but it can also be used to counter these threats. AI can be used to detect and flag deepfakes, manipulated images, and automated propaganda (bots) in real-time. This helps in maintaining a factual public discourse and prevents the spread of deceptive content. AI systems can inherit and amplify human biases from the data they're trained on. This leads to discriminatory outcomes in areas like loan applications, and law enforcement etc etc. Mandatory disclosure is essential for AI-generated content (deepfakes, manipulated images, automated political messages) and banning deceptive AI tools designed to manipulate voters or unfairly target vulnerable groups.

Independent auditing bodies can use AI to monitor political campaigns and electoral tools, ensuring they comply with regulations and are not unfairly targeting or manipulating voters. This provides an additional layer of oversight and trust. AI can enhance voter registration systems and identify potential voter fraud, ensuring the accuracy of voter lists and the integrity of the electoral process. 

Strong legal frameworks are crucial to regulate the collection, storage, and use of personal data by political actors. Citizens must have the right to consent to how their data is used, preventing its misuse for surveillance or manipulative campaigns. 

Independent Oversight Body

An autonomous AI Ethics and Governance Commission should be established under the Election Commission, including technologists, legal experts, civil society, and ethicists mandating Audit AI tools used in campaigns and governance, investigating complaints of misuse, recommending sanctions for violations, reporting annual reports on AI and politics.

Public Awareness and Digital Literacy

AI literacy programs should be included in school curriculam including civic education encouraging development of fact-checking and verification platforms to identify AI-manipulated content. Educating citizens is a foundational step. Nationwide campaigns should be launched to educate citizens about AI-driven misinformation, deepfakes, and propaganda. Nationwide campaigns and school curricula should teach people to critically evaluate AI-generated content and recognize manipulation. By empowering citizens with knowledge, they become more resilient to propaganda and more capable of engaging in an informed democracy.

AI can streamline public services and make them more accessible. For example, AI-powered chatbots can help citizens navigate complicated government bureaucracies or access information more easily, increasing civic engagement. By analyzing large datasets, AI can help governments make data-driven decisions on issues like urban planning, public health, and resource allocation, leading to more responsive and efficient services.

Enforcement and Penalties

Fines and legal action should be emposed against political parties, candidates, or tech companies violating AI regulations suspending campaign activities for serious breaches during elections introducing criminal penalties for misuse that threatens public safety or democratic integrity.

Monitoring and Evaluation

Effective election monitoring should be done while implementing independent auditing of AI-based electoral tools to ensure compliance imposing penalties for political actors undermining fairness. Data Privacy legal framework should be implemented with strict laws on collection, storage, and use of personal data in politics requiring consent for AI-driven campaigns. Annual review should take place on the use of AI use in political campaigns including public reporting to strengthen trust in enforcement.Continuous updating of rules to keep pace with evolving AI technologies.

Why It Matters

AI can manipulate voter perceptions via deepfakes, hyper-targeted ads, or algorithmic disinformation. Regulation ensures transparency and fairness safeguarding Citizens’ Rights. Misuse of AI can threaten privacy, freedom of expression, and safety. Data protection and consent laws shield citizens from exploitation. When applied ethically, AI enhances governance, streamlines services, and improves accountability—while preventing misuse for political gain strenghting democracy .

Importance of interdisciplinary collaboration

Eengineers, ethicists, social scientists, and policymakers should aggressively work together in this area. Rapid advancement of AI requires all concerned stakeholders  to reconsider and update traditional ethical frameworks. Instead of just listing ethical problems, all stakeholders should highlight how these challenges are reshaping our understanding of ethics itself. The opacity of complex AI models (like deep learning) makes it difficult to understand how they arrive at a decision. This "black box" problem challenges our traditional notions of accountability and trust. How can we trust a system we can't fully understand? You can present the challenge of AI in high-stakes fields like medicine or criminal justice, where transparency is non-negotiable.

Building a Culture of Digital Ethics

While the international Test provides a practical ethical compass, Nepal must also cultivate a culture of digital responsibility. This includes embedding ethics in technical training, so developers internalize fairness and accountability, promoting public debates on AI’s role in democracy and society, encouraging civil society watchdogs to hold both government and corporations accountable. By rooting AI adoption in ethical principles, Nepal can set a precedent for using emerging technologies not only to modernize governance but also to deepen democratic culture.

Social responsibility

Training large language models and other complex AI systems consumes vast amounts of energy and water. The ethical responsibility of developers and organizations to design more sustainable AI systems.Powerful AI-generated image or a surprising statistic can give clear picture.  

Global Lessons

Other countries offer useful lessons that Nepal can adap. A pioneer in e-governance, Estonia uses AI to automate services like tax filing and judicial case management. Its model shows the importance of legal safeguards and public trust. India’s “AI for All” strategy focuses on inclusive use in healthcare, agriculture, and education. Yet, rural connectivity gaps highlight the risk of urban bias, a challenge Nepal must address early. By integrating AI into disaster management, South Korea shows how technology can save lives. Crucially, it balances innovation with strict data privacy regulation, keeping citizen rights central. These cases underline a key lesson of successful AI governance depends not just on technology but on inclusive access, strong institutions, and citizen trust.

एआईले प्रजातन्त्रको सेवा गर्नुपर्छ—नकि यसलाई कमजोर पार्नुपर्छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ले विश्वभर राजनीतिलाई रूपान्तरण गरिरहेको छ, र नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। एकातिर, एआईले सुशासन, सञ्चार र सेवा प्रवाहमा सुधारका अवसरहरू प्रदान गर्दछ। अर्कोतर्फ, यसले गम्भीर जोखिमहरू निम्त्याउँछ: डीपफेक, लक्षित गलत सूचना, र डिजिटल निगरानीले निर्वाचन, सुशासनलाई हेरफेर गर्न, जनविश्वास घटाउन र नागरिकका अधिकारलाई खतरामा पार्न सक्छ।

यसकारण, एआईले प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्नुको सट्टा यसलाई बलियो बनाओस् भनी सुनिश्चित गर्नका लागि एउटा बृहत् नैतिक र नियामक ढाँचा अपरिहार्य छ। प्रविधिले मानिसहरूलाई सशक्त बनाउन, चुनावी निष्ठाको रक्षा गर्न, र नेपाली प्रजातन्त्रको जगमा रहेका स्वतन्त्रताहरूलाई सुरक्षित गर्नका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक शिक्षालाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा कायम राख्नुपर्छ।

DNF 2.0: नयाँ आशा, पुरानो जोखिम

आर्थिक वर्ष २०२५ मा नेपालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (DNF) २.० सुरु गर्‍यो, जसमा उल्लेखनीय थपहरू छन्:

सरकारले नैतिक एआई, नियमन, र सुशासनमा यसको एकीकरणको प्रतिबद्धतासहित एआई नीतिलाई पहिले नै स्वीकृत गरिसकेको छ। काठमाडौं र पोखरामा ५जीलाई परीक्षण परियोजनाको रूपमा सुरु गरिएको छ, जसलाई मुख्य सचिवको समितिद्वारा संस्थागत समन्वय र डिजिटल रूपान्तरण परिषद्को प्रस्तावित गठनले पछ्याएको छ। यस पहलले नेपालभरका विद्यालय, सरकार, र स्थानीय तहमा डिजिटल साक्षरता र एआई सीपलाई पनि प्रोत्साहन गर्दछ। DNF २.० को कार्यान्वयनका लागि अन्तर-मन्त्रालय समन्वय सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत मुख्य सचिवको नेतृत्वमा एक समन्वय समिति गठन गरिनेछ। DNF २.० को भागको रूपमा कार्यान्वयन, निरीक्षण र संस्थागत समन्वयमा सहयोग गर्न एक डिजिटल रूपान्तरण परिषद्को प्रस्ताव गरिएको छ।

चुनौतीहरू कायम छन्

के एआईलाई निर्वाचन, सुशासन र डेटा सङ्कलनमा जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरिएला—वा निगरानी र प्रचारका लागि यसको दुरुपयोग गरिएला? बलियो कार्यान्वयनबिना, प्रतीकात्मक परियोजनाहरूले फेरि प्रभुत्व जमाउने जोखिम रहन्छ। सहरी सम्भ्रान्तहरूलाई फाइदा पुग्ने र ग्रामीण गरिबहरूलाई बाहिर पार्ने गरी डिजिटल विभाजन फराकिलो हुन सक्छ। पुरानै ढिलासुस्तीको संस्कृतिसहित मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेको हुँदा, कर्मचारीतन्त्रको निष्क्रियताले प्रगतिलाई खतरामा पार्छ।

नेपाली प्रणालीमा जिम्मेवार एआई

कानूनी नियमन

सही नीतिहरूसहित, एआईले नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउन, चुनावी निष्ठाको रक्षा गर्न र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कायम राख्न सक्छ, यसले प्रविधिले जनताको सेवा गर्ने सुनिश्चित गर्दछ नकि यसको उल्टो। एआईलाई सरकारी डेटा र प्रक्रियाहरूको लेखापरीक्षण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचार पहिचान गर्न र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सजिलो हुन्छ। यसले नागरिकहरूलाई सार्वजनिक कोष कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर ट्र्याक गर्न र अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। एआईले विशेष गरी सीमान्तकृत समूहहरूका लागि स्रोतहरूको समान पहुँच र वितरण सुनिश्चित गर्दै, व्यक्ति र समुदायहरूको विशेष आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सेवाहरूलाई अनुकूलित गर्न सक्छ।

नैतिक दिशानिर्देश

एआई नैतिकता र सुशासन आयोगजस्तो एउटा स्वतन्त्र निरीक्षण निकायले उजुरीहरूको अनुसन्धान गर्न र उल्लङ्घनका लागि प्रतिबन्धहरू लागू गर्न सक्छ। गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, र जवाफदेहिताजस्ता मुख्य लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूको संरक्षणका लागि एआईको नैतिक प्रयोग केन्द्रीय महत्त्वको छ। प्रणालीलाई अगाडि बढाउने विकासकर्ताहरू र नेताहरूलाई उनीहरूका एआई प्रणालीहरूको सामग्री र कार्यहरूको लागि जवाफदेही बनाइनुपर्छ। एआई-संचालित सबै नेतृत्व प्रणाली सञ्चारले एआईको संलग्नता स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। सार्वजनिक प्रतिवेदन संयन्त्रहरूले नागरिकहरूलाई दुरुपयोगलाई फ्ल्याग गर्न अनुमति दिनुपर्छ। एआई प्रणालीहरूले सीमान्तकृत समुदायहरू, जातीय समूहहरू, वा क्षेत्रहरूविरुद्ध पूर्वाग्रहबाट बच्नुपर्छ। आवधिक समीक्षाहरूले भेदभावपूर्ण ढाँचाहरूको जाँच गर्नुपर्छ। सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले पूर्वाग्रह पहिचान गर्नुभन्दा अगाडि बढेर सुरुदेखि नै निष्पक्षता र समानताका लागि सक्रिय रूपमा डिजाइन गर्नुपर्छ, सायद नयाँ लेखापरीक्षण विधिहरू वा विविध डेटा सेटहरूमार्फत।

एआईले गलत सूचना र हेरफेरको माध्यमबाट निर्वाचनका लागि गम्भीर जोखिमहरू प्रस्तुत गर्दछ, तर यसलाई यी खतराहरूको सामना गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एआईलाई डीपफेक, हेरफेर गरिएका छविहरू, र स्वचालित प्रचार (बटहरू) वास्तविक समयमा पत्ता लगाउन र फ्ल्याग गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले तथ्यपरक सार्वजनिक विमर्श कायम राख्न र भ्रामक सामग्रीको प्रसारलाई रोक्न मद्दत गर्दछ। एआई प्रणालीहरूले उनीहरूलाई तालिम दिइएको डेटाबाट मानव पूर्वाग्रहहरूलाई विरासतमा प्राप्त गर्न र बढाउन सक्छन्। यसले ऋण आवेदन, र कानुन प्रवर्तनजस्ता क्षेत्रहरूमा भेदभावपूर्ण परिणामहरू निम्त्याउँछ। एआई-उत्पादित सामग्री (डीपफेक, हेरफेर गरिएका छविहरू, स्वचालित राजनीतिक सन्देशहरू) का लागि अनिवार्य खुलासा र मतदाताहरूलाई हेरफेर गर्न वा कमजोर समूहहरूलाई अनुचित रूपमा लक्षित गर्न डिजाइन गरिएका भ्रामक एआई उपकरणहरूको प्रतिबन्ध अपरिहार्य छ।

स्वतन्त्र लेखापरीक्षण निकायहरूले एआईलाई राजनीतिक अभियानहरू र चुनावी उपकरणहरूको अनुगमन गर्न प्रयोग गर्न सक्छन्, उनीहरूले नियमनहरूको पालना गर्ने र मतदाताहरूलाई अनुचित रूपमा लक्षित वा हेरफेर नगर्ने सुनिश्चित गर्दै। यसले निरीक्षण र विश्वासको थप तह प्रदान गर्दछ। एआईले मतदाता दर्ता प्रणालीलाई बढाउन र सम्भावित मतदाता धोखाधडी पहिचान गर्न सक्छ, जसले मतदाता सूचीको शुद्धता र चुनावी प्रक्रियाको निष्ठा सुनिश्चित गर्दछ।

राजनीतिक कर्ताहरूद्वारा व्यक्तिगत डेटाको सङ्कलन, भण्डारण, र प्रयोगलाई नियमन गर्नका लागि बलियो कानूनी ढाँचाहरू महत्त्वपूर्ण छन्। नागरिकहरूलाई उनीहरूको डेटा कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्नेमा सहमति दिने अधिकार हुनुपर्छ, जसले निगरानी वा हेरफेरपूर्ण अभियानहरूका लागि यसको दुरुपयोगलाई रोक्छ।

स्वतन्त्र निरीक्षण निकाय

निर्वाचन आयोगअन्तर्गत एक स्वायत्त एआई नैतिकता र सुशासन आयोग स्थापना गरिनुपर्छ, जसमा प्रविधिज्ञहरू, कानूनी विशेषज्ञहरू, नागरिक समाज र नीतिशास्त्रीहरूलाई समावेश गरिनुपर्छ जसले अभियानहरू र सुशासनमा प्रयोग गरिने एआई उपकरणहरूको लेखापरीक्षण, दुरुपयोगका उजुरीहरूको अनुसन्धान, उल्लङ्घनका लागि प्रतिबन्धहरूको सिफारिस, एआई र राजनीतिमा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई अनिवार्य गर्दछ।

सार्वजनिक चेतना र डिजिटल साक्षरता

नागरिक शिक्षासहित विद्यालयको पाठ्यक्रममा एआई साक्षरता कार्यक्रमहरू समावेश गरिनुपर्छ जसले एआई-हेरफेर गरिएको सामग्री पहिचान गर्नका लागि तथ्य-जाँच र प्रमाणीकरण मञ्चहरूको विकासलाई प्रोत्साहित गर्दछ। नागरिकहरूलाई शिक्षित गर्नु एउटा आधारभूत कदम हो। एआई-संचालित गलत सूचना, डीपफेक, र प्रचारको बारेमा नागरिकहरूलाई शिक्षित गर्न राष्ट्रव्यापी अभियानहरू सुरु गरिनुपर्छ। राष्ट्रव्यापी अभियानहरू र विद्यालयका पाठ्यक्रमहरूले मानिसहरूलाई एआई-उत्पादित सामग्रीलाई आलोचनात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न र हेरफेरलाई चिन्न सिकाउनुपर्छ। नागरिकहरूलाई ज्ञानसहित सशक्त बनाएर, उनीहरू प्रचारविरुद्ध थप लचिलो र सूचित प्रजातन्त्रमा संलग्न हुन थप सक्षम हुन्छन्।

एआईले सार्वजनिक सेवाहरूलाई सुव्यवस्थित र थप पहुँचयोग्य बनाउन सक्छ। उदाहरणका लागि, एआई-संचालित च्याटबटहरूले नागरिकहरूलाई जटिल सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा नेभिगेट गर्न वा थप सजिलैसँग जानकारीमा पहुँच गर्न मद्दत गर्न सक्छन्, जसले नागरिक संलग्नता बढाउँछ। ठूला डेटा सेटहरूको विश्लेषण गरेर, एआईले सरकारहरूलाई सहरी योजना, जनस्वास्थ्य, र स्रोत विनियोजनजस्ता मुद्दाहरूमा डेटा-संचालित निर्णयहरू गर्न मद्दत गर्न सक्छ, जसले गर्दा थप उत्तरदायी र कुशल सेवाहरू प्राप्त हुन्छन्।

कार्यान्वयन र दण्डहरू

एआई नियमनहरू उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दलहरू, उम्मेदवारहरू, वा प्रविधि कम्पनीहरूविरुद्ध जरिवाना र कानूनी कारबाही गरिनुपर्छ र निर्वाचनका क्रममा गम्भीर उल्लङ्घनहरूका लागि अभियान गतिविधिहरू निलम्बन गरिनुपर्छ, साथै सार्वजनिक सुरक्षा वा लोकतान्त्रिक निष्ठालाई खतरामा पार्ने दुरुपयोगका लागि फौजदारी दण्डहरू ल्याउनुपर्छ।

अनुगमन र मूल्याङ्कन

एआई-आधारित चुनावी उपकरणहरूको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण लागू गर्दा प्रभावकारी निर्वाचन अनुगमन गरिनुपर्छ ताकि निष्पक्षतालाई कमजोर पार्ने राजनीतिक कर्ताहरूमाथि दण्ड लगाउन अनुपालन सुनिश्चित गरियोस्। राजनीतिमा व्यक्तिगत डेटाको सङ्कलन, भण्डारण, र प्रयोगमा कडा कानुनसहित डेटा गोपनीयता कानूनी ढाँचा लागू गरिनुपर्छ जसले एआई-संचालित अभियानहरूका लागि सहमतिको आवश्यकता पर्दछ। कार्यान्वयनमा विश्वासलाई बलियो बनाउन सार्वजनिक प्रतिवेदनसहित राजनीतिक अभियानहरूमा एआईको प्रयोगमा वार्षिक समीक्षा गरिनुपर्छ। विकसित भइरहेका एआई प्रविधिहरूसँग तालमेल मिलाउन नियमहरूको निरन्तर अद्यावधिक।

किन यो महत्त्वपूर्ण छ

एआईले डीपफेक, हाइपर-लक्षित विज्ञापन, वा एल्गोरिदमेटिक गलत सूचनामार्फत मतदाताको धारणालाई हेरफेर गर्न सक्छ। नियमनले पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्दछ जसले नागरिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्दछ। एआईको दुरुपयोगले गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, र सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्छ। डेटा सुरक्षा र सहमतिको कानुनले नागरिकहरूलाई शोषणबाट जोगाउँछ। जब नैतिक रूपमा लागू गरिन्छ, एआईले सुशासनलाई बढाउँछ, सेवाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्दछ, र जवाफदेहितामा सुधार गर्दछ—जबकि राजनीतिक लाभका लागि दुरुपयोगलाई रोक्छ जसले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।

अन्तर-अनुशासनात्मक सहकार्यको महत्त्व

इन्जिनियर, नीतिशास्त्री, सामाजिक वैज्ञानिक, र नीति निर्माताहरूले यस क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा सँगै काम गर्नुपर्छ। एआईको द्रुत प्रगतिले सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई परम्परागत नैतिक ढाँचाहरूलाई पुनर्विचार गर्न र अद्यावधिक गर्न आवश्यक बनाउँछ। केवल नैतिक समस्याहरूलाई सूचीबद्ध गर्नुको सट्टा, सबै सरोकारवालाहरूले यी चुनौतीहरूले हाम्रो नैतिकताको बुझाइलाई कसरी पुन: आकार दिइरहेका छन् भन्ने कुरालाई उजागर गर्नुपर्छ। जटिल एआई मोडेलहरूको अस्पष्टता (जस्तै डीप लर्निङ) ले उनीहरू कसरी निर्णयमा पुग्छन् भनेर बुझ्न गाह्रो बनाउँछ। यो "ब्ल्याक बक्स" समस्याले जवाफदेहिता र विश्वासको हाम्रो परम्परागत धारणाहरूलाई चुनौती दिन्छ। हामीले पूर्ण रूपमा बुझ्न नसक्ने प्रणालीमा कसरी विश्वास गर्न सक्छौं? तपाईंले औषधि वा फौजदारी न्यायजस्ता उच्च-जोखिमका क्षेत्रहरूमा एआईको चुनौती प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ पारदर्शिता गैर-वार्ता योग्य छ।

एआईले अपार प्रतिज्ञा ल्याउँछ, तर गहिरो नैतिक चुनौतीहरू पनि ल्याउँछ। हामी कसरी यो सत्य बोल्छ, मानिसहरूलाई निष्पक्ष व्यवहार गर्छ, र साझा हितको सेवा गर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सक्छौं? नागरिकहरूको रूपमा, कुन परीक्षणले महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सोधेर समाजलाई मार्गदर्शन गर्न एउटा शक्तिशाली कम्पासको काम गर्दछ। यदि नागरिकहरूले प्रविधिलाई यी पुरानै प्रश्नहरूमा राख्छन् भने, सामूहिक आन्दोलनले एआई शक्तिशाली मात्र नभएर जिम्मेवार, समावेशी, र गहिरो रूपमा मानव-केन्द्रित भएको भविष्यलाई आकार दिन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षण, जुन मूलतः निर्णय-निर्माणका लागि एउटा विश्वव्यापी नैतिक दिशानिर्देशको रूपमा डिजाइन गरिएको थियो, एआई सुशासनका लागि एउटा शक्तिशाली लेन्स प्रदान गर्दछ। यसको सरलता र विश्वव्यापीताले यसलाई नेपालको डिजिटल भविष्यलाई मार्गदर्शन गर्नका लागि उपयुक्त बनाउँछ।

के यो सत्य हो? के हामी एआई प्रणालीहरूले जानकारी कसरी प्रक्रिया गर्छन् भन्नेमा पारदर्शी र इमानदार छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सक्छौं? एआई प्रणालीहरूले शुद्धता, विश्वसनीयता, र तथ्य-जाँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। गलत सूचना, डीप फेक, र हेरफेर गरिएको सामग्रीलाई सक्रिय रूपमा फ्ल्याग वा हटाउनुपर्छ। एल्गोरिदमहरू पारदर्शी हुनुपर्छ—नागरिकहरूले एआईले उनीहरूले प्राप्त गर्ने जानकारीलाई कहिले र कसरी आकार दिइरहेको छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ।

के यो सबै सम्बन्धितका लागि निष्पक्ष छ? के हामी एआईलाई पूर्वाग्रहलाई कम गर्ने गरी डिजाइन गर्न सक्छौं, नकि यसलाई बढाउने गरी? एआई उपकरणहरूलाई प्रणालीगत पूर्वाग्रहहरूलाई घटाउनका लागि डिजाइन गरिनुपर्छ, नकि तिनीहरूलाई सुदृढ पार्नका लागि। तालिमका डेटा सेटहरूले नेपालको सांस्कृतिक, भाषिक, र सामाजिक विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। सीमान्तकृत समुदायहरूलाई विशेष ध्यान दिइनुपर्छ, उनीहरू डिजिटल रूपमा बहिष्कृत वा बेफाइदामा नपरून् भनी सुनिश्चित गर्दै।

के यसले सद्भावना र राम्रा मित्रताहरू निर्माण गर्छ? के एआईले विभाजनको सट्टा विश्वास र सहकार्यलाई बलियो बनाउन सक्छ? एआईले नागरिकहरू र संस्थाहरूबीच विश्वासलाई बढाउनुपर्छ। एआईको राजनीतिक प्रयोगले हेरफेरको सट्टा सम्मानजनक संलग्नतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। समुदाय-संचालित एआई परियोजनाहरू (जस्तै, स्थानीय-भाषा एआई उपकरणहरू) ले सामाजिक एकतालाई बलियो बनाउन सक्छ।

के यो सबै सम्बन्धितका लागि लाभदायक हुनेछ? के एआईले केही विशेषाधिकार प्राप्त मानिसहरूका लागि मात्र नभई समग्र रूपमा मानवताको सेवा गर्न सक्छ? एआईले व्यापक-आधारित सामाजिक लाभहरू सिर्जना गर्नुपर्छ, नकि सम्भ्रान्तहरू वा सहरी जनसङ्ख्याको हातमा फाइदाहरूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। कृषि, स्वास्थ्य, र शिक्षामा यसका प्रयोगहरूले ग्रामीण र कमजोर समूहहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउनुपर्छ। नाफा वा शक्ति नभएर सार्वजनिक लाभ नै एआईको अपनाउनेको अन्तिम बेन्चमार्क रहनुपर्छ।

सहकार्यलाई बढाउनमा समुदायको भूमिका

समुदायहरूले इन्जिनियर, नीतिशास्त्री, सामाजिक वैज्ञानिक, र नीति निर्माताहरूका लागि मञ्चहरू आयोजना गरेर, एआई नैतिकतामा अन्तर-अनुशासनात्मक अनुसन्धानमा लगानी गरेर, र एआईको सामाजिक प्रभावको बारेमा जनतालाई शिक्षित गरेर नेपालमा नैतिक एआई अपनाउनलाई गति दिन सक्छन्। यसले आफ्नो विश्वव्यापी सञ्जालको लाभ उठाएर, स्थानीय नेपाली डायस्पोराले एउटा यस्तो एआई पारिस्थितिकी प्रणालीलाई आकार दिन मद्दत गर्न सक्छ जुन दुवै नवीन र नैतिक रूपमा आधारित छ।

डिजिटल नैतिकताको संस्कृति निर्माण

अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षणले एउटा व्यावहारिक नैतिक कम्पास प्रदान गर्दा, नेपालले डिजिटल जिम्मेवारीको संस्कृति पनि विकास गर्नुपर्छ। यसमा प्राविधिक तालिममा नैतिकतालाई समावेश गर्नु, ताकि विकासकर्ताहरूले निष्पक्षता र जवाफदेहितालाई आत्मसात् गर्न सकून्, प्रजातन्त्र र समाजमा एआईको भूमिकामा सार्वजनिक बहसहरूलाई बढावा दिनु, र सरकार र निगम दुवैलाई जवाफदेही बनाउन नागरिक समाजका वाचडगहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु समावेश छ। एआईलाई नैतिक सिद्धान्तहरूमा आधारित बनाएर, नेपालले उदाउँदा प्रविधिहरूलाई सुशासनलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि मात्र नभई लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई गहिरो बनाउनका लागि पनि प्रयोग गर्ने एउटा उदाहरण स्थापित गर्न सक्छ।

सामाजिक जिम्मेवारी

ठूला भाषा मोडेलहरू र अन्य जटिल एआई प्रणालीहरूलाई तालिम दिन ठूलो मात्रामा ऊर्जा र पानीको खपत हुन्छ। विकासकर्ताहरू र संस्थाहरूको थप दिगो एआई प्रणालीहरू डिजाइन गर्ने नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ। शक्तिशाली एआई-उत्पादित छवि वा एउटा आश्चर्यजनक तथ्याङ्कले स्पष्ट चित्र दिन सक्छ।

विश्वव्यापी पाठ

अन्य देशहरूले नेपालले अनुकूलन गर्न सक्ने उपयोगी पाठहरू प्रदान गर्छन्। ई-सुशासनमा एक अग्रगामी, इस्टोनियाले कर दाखिल गर्ने र न्यायिक मुद्दा व्यवस्थापनजस्ता सेवाहरूलाई स्वचालित बनाउन एआई प्रयोग गर्दछ। यसको मोडेलले कानूनी सुरक्षा उपायहरू र सार्वजनिक विश्वासको महत्त्व देखाउँछ। भारतको “एआई फर अल” रणनीतिले स्वास्थ्य सेवा, कृषि, र शिक्षामा समावेशी प्रयोगमा केन्द्रित छ। तैपनि, ग्रामीण कनेक्टिभिटीका कमीहरूले सहरी पूर्वाग्रहको जोखिमलाई उजागर गर्दछ, जुन नेपालले सुरुमै सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती हो। एआईलाई विपद् व्यवस्थापनमा एकीकृत गरेर, दक्षिण कोरियाले कसरी प्रविधिले जीवन बचाउन सक्छ भनेर देखाउँछ। महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले नागरिक अधिकारलाई केन्द्रीय महत्त्वमा राख्दै, कडा डेटा गोपनीयता नियमनसहित नवप्रवर्तनलाई सन्तुलनमा राख्छ। यी मामिलाहरूले सफल एआई सुशासन प्रविधिमा मात्र नभई समावेशी पहुँच, बलियो संस्थाहरू, र नागरिक विश्वासमा निर्भर हुन्छ भन्ने एउटा मुख्य पाठलाई रेखांकित गर्छन्।

निष्कर्ष

एआईले नेपालको प्रजातन्त्रलाई या त बलियो बनाउन सक्छ वा कमजोर पार्न सक्छ—परिणाम आज गरिएका नीतिगत छनोटहरूमा निर्भर गर्दछ। राष्ट्रिय एआई ऐन लागू गरेर, डेटा संरक्षणलाई बलियो बनाएर, र एआईमा ग्रामीण पहुँच सुनिश्चित गरेर, नेपालले प्रविधिलाई समावेशी वृद्धि र लोकतान्त्रिक लचिलोपनको चालक बनाउन सक्छ। एआई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरू र मानव कल्याणलाई अगाडि बढाउने एउटा माध्यम हो, नकि यो आफैंमा एउटा अन्त हो। सावधानीपूर्वक नियमन, सार्वजनिक शिक्षा, र नैतिक निरीक्षणसहित, नेपालले एआईले सबै नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउने, प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने, र समान विकासलाई बढावा दिने सुनिश्चित गर्न सक्छ। एक नैतिक, समावेशी, र अन्तर-अनुशासनात्मक दृष्टिकोणले नेपाललाई प्राविधिक प्रगतिलाई सामाजिक हितको शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्न अनुमति दिनेछ। सुशासन, शिक्षा, र ग्रामीण विकासमा एआईको रणनीतिक प्रयोगले सबै क्षेत्रहरूमा नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउनेछ, असमानताहरूलाई कम गर्नेछ, र थप न्यायोचित डिजिटल भविष्यलाई सुरक्षित गर्नेछ। एआईसँग राष्ट्रको सफलता एल्गोरिदममा कम र आज गरिएका सुशासनका छनोटहरूमा बढी निर्भर हुनेछ।